मोदी सरकार कालेधन को सफेद करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई

 चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक और विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद मोदी सरकार कालेधन को सफेद करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई

। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिजर्व बैंक गवर्नर ने साफ कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिल सकता है। 2017-18 में इलेक्टोरल बॉन्ड का 95% चन्दा भाजपा को ही मिला।

2019 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टियों को मिलने वाले चंदे की पारदर्शिता को खत्म कर देगा लेकिन अब EC का रुख नरम हो गया है। मोदी सरकार को अविलंब कालेधन को बढ़ा रहे इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म करना चाहिए।

सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड पर दायर याचिका को एक लॉजिकल निष्कर्ष तक ले जाकर एक ऐसा तरीका बनाना चाहिए जिससे राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग में पारदर्शिता आए। मोदी जी ने वादा किया था कि वो कालाधन खत्म करेंगे लेकिन ना तो वो विदेश से कालाधन ला सके और ना ही नोटबन्दी से कालाधन कम हुआ।

Despite objections from the EC, RBI and opposition parties, Modi govt brought in electoral bonds to whiten the black money. The RBI Governor had clearly stated that electoral bonds can lead to money laundering. In 2017-18, BJP got 95% share of the electoral bonds.

EC filed an affidavit in the SC in 2019 stating that the electoral bond would end the transparency of donations received by the political parties. The EC has softened its stance now. Modi government should immediately withdraw the electoral bonds which are promoting black money.

Simply withdrawing it will not serve the purpose. SC should take the petition regarding electoral bonds to its logical conclusion to ensure transparency in the political funding. 

Mr. Modi had promised to put the black money to an end. He could neither bring back the black money from abroad nor the demonetisation could reduce it.