ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए


हैं। राज्य सरकार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है।   

निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीकानेर के छतरगढ़ में बने 220 केवी के ग्रिड सब स्टेशन के लोकार्पण के अवसर पर संबोधित किया। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में असीम संभावनाएं हैं। इसमें राजस्थान की स्थापित क्षमता अब 5002 मेगावाट हो गई है जबकि पवन ऊर्जा में भी हमारी स्थापित क्षमता 4337 मेगावाट हो चुकी है। राज्य सरकार प्रदेश की हर ढाणी में बिजली पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने दो साल में 1 लाख 81 हजार नए कृषि कनेक्शन जारी किए हैं। इस बार बजट में 50 हजार नये कृषि कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही, 50 हजार सोलर पम्प के लिए भी प्रावधान किया गया है ताकि किसान कुओं पर सोलर पम्प लगाकर अपने खेतों में सिंचाई कर सके। 

1998 में पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना, तभी से प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना हमारी पहली प्राथमिकता में रहा और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। दूसरी बार हमारी सरकार बनने पर 2009 में छबड़ा एवं सूरतगढ़ में 660-660 मेगावाट की दो-दो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट स्वीकृत की गई। अगले वर्ष से कृषि का बजट अलग से प्रस्तुत करने के साथ ही किसानों के लिए अलग कृषि विद्युत कम्पनी स्थापित करने की घोषणा की गई है ताकि किसानों को बिजली से संबंधित कोई समस्या ना रहे। मीटर से बिल भुगतान करने वाले किसानों को प्रतिमाह 1000 रूपये सब्सिडी देने की घोषणा हमने बजट में की है। इससे उन्हें प्रतिवर्ष 12 हजार रूपये बिजली बिल में सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। 

हमारे पिछले कार्यकाल की तरह ही इस बार भी हमने किसानों की बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। किसान अपनी खाली जमीन पर सोलर पैनल लगाकर उत्पादित बिजली सरकार को बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। किसानों का आह्वान किया कि इस योजना में दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाते हुए अपने खाली पड़े खेतों में सोलर पैनल लगाएं और बची हुई बिजली सरकारी ग्रिड मे डालकर आमदनी बढ़ाएं।

इस बार बजट में की गई सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ के तहत राज्य सरकार प्रदेश के सभी परिवारों को 5 लाख रूपये तक कैशलेस बीमा की सुविधा दे रही है। सभी जनप्रतिनिधियों एवं समाज में सरोकार रखने वाले लोगों का आह्वान किया कि वे लोगों को इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रोत्साहित करें। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं ताकि लोग उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। 

राज्य सरकार ने प्रदेश के 5 हजार से आबादी वाले गांवों और कस्बों में अगले 2 साल में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की घोषणा की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और वे शहरी क्षेत्र के बच्चों से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। राज्य सरकार ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी एसटी, एससी की तर्ज पर आयु एवं फीस में छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।